निःशुल्क गेहूं वितरण पर 114 करोड़ रूपये अतिरिक्त खर्च किए -मुख्यमंत्री


अप्रैल एवं मई में सामान्य की तुलना में दुगुना हुआ गेहूं का वितरण

 

जयपुर(स्मार्ट समाचर )  मुख्यमंत्री  अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में गरीबों, असहाय एवं जरूरतमंदों को राशन एवं अन्य सामग्री वितरण के मामले में राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में लाभार्थियों को दो रूपये प्रति किलो गेहूं देने का प्रावधान है, लेकिन राज्य सरकार ने अन्त्योदय अन्न योजना, बीपीएल, स्टेट बीपीएल श्रेणी के तहत आने वाले परिवारों को 1 रूपये प्रति किलो गेहूं उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इस श्रेणी के परिवारों को 1 रूपये प्रति किलो गेहूं वितरण पर मार्च 2019 से मार्च 2020 तक 111 करोड़ रूपये की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की गई। 

 

 गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में निःशुल्क गेहूं वितरण पर राज्य सरकार द्वारा 114 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि वहन की गई। भारतीय खाद्य निगम से गेहूं का उठाव सामान्य की तुलना में तीन गुना किया गया। गेहूं का उठाव एक माह में ही किया जा रहा है जबकि पहले इसमें दो माह का समय लगता था। अप्रैल एवं मई 2020 में गेहूं वितरण सामान्य की तुलना में दुगुना किया गया है।

वीसी के दौरान मुख्य सचिव  डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त  निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी  अभय कुमार, आयुक्त सूचना एवं जनसम्पर्क  महेन्द्र सोनी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।