जयपुर(स्मार्ट समाचार) शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने गुरुवार को विधानसभा में पंचायती राज राज्य मंत्री की ओर से कहा कि पंचायत सहायकों की अवधि एक वर्ष बढ़ाये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
डोटासरा ने प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों के जवाब में बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के पश्चात एक वर्ष की अवधि बढ़ाये जाने की कार्यवाही वर्तमान में पंचायती राज विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग की अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2017 की पालना में ग्राम पंचायत सहायक को 6 हजार रुपये मानदेय पर नियुक्त किया गया था।
इससे पहले डोटासरा ने विधायक गिर्राज सिंह के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत सहायक का नियमित सेवा का पद नहीं है, अपितु अनुबन्ध आधारित सेवा है, जिसके लिए इन्हें नियत 6000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत सहायकों के नियत मानदेय में वृद्धि करने के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के पश्चात एक वर्ष की अवधि बढ़ाये जाने की कार्यवाही वर्तमान में पंचायती राज विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।